The Council of Ministers

1

As per Article 300 of the Constitution of India, the legal name of the Government of India is–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारत सरकार का कानूनी नाम है–

(A) The Union Government
(A) केंद्र सरकार (B) The Union of India
(B) भारत संघ (C) India
(C) इंडिया (D) Bharat
(D) भारत

✅ Correct Answer: (B)

As per Article 300 of the Constitution of India, the legal name of the government of India is 'The Union of India'.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारत सरकार का कानूनी नाम 'भारत संघ (The Union of India)' है।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2021

2

Consider the following statements and select the correct answer from the code given below:
1. The executive power of the Union is vested in the Prime Minister.
2. The Prime Minister is appointed by the President.
3. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers.
4. The Prime Minister, at the time of his appointment, needs not be a member of either House of Parliament.
Code:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
1. संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधान मंत्री में निहित है।
2. प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
4. अपनी नियुक्ति के समय, प्रधान मंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
कूट:

(A) Only 1, 2 and 4 are correct.
(A) केवल 1, 2 और 4 सही हैं। (B) Only 1, 2 and 3 are correct.
(B) केवल 1, 2 और 3 सही हैं। (C) Only 2, 3 and 4 are correct.
(C) केवल 2, 3 और 4 सही हैं। (D) Only 1, 3 and 4 are correct.
(D) केवल 1, 3 और 4 सही हैं।

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 53(1) of the constitution, the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him.
The Prime Minister is appointed by the President and is the head of the Council of Ministers, and it is not necessary for a person to be a member of either House of the Parliament at the time of his appointment as the Prime Minister of India.

संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा।
प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और भारत के प्रधान मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2011

3

Which of the following statements is correct about Prime Minister of India?

भारत के प्रधान मंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) Prime Minister is the nominal head of the Council of Ministers.
(A) प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का नाममात्र का प्रमुख होता है। (B) He is not responsible to the Parliament.
(B) वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। (C) He cannot dismiss any of his ministers.
(C) वह अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। (D) Prime Minister is the real head of the Council of Ministers.
(D) प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है।

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 74(1), "There shall be a council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his function, act in accordance with such advice". Thus, the real power is vested in the Prime Minister.

अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा"। इस प्रकार, वास्तविक शक्ति प्रधान मंत्री में निहित है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

4

Prime Minister of India is –

भारत का प्रधान मंत्री होता है –

(A) Elected
(A) निर्वाचित (Elected) (B) Selected
(B) चयनित (Selected) (C) Nominated
(C) मनोनीत (Nominated) (D) Appointed
(D) नियुक्त (Appointed) (E) None of these
(E) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

The Prime Minister of India is appointed by the President, and other Ministers are also appointed by the President on the advice of the Prime Minister [Art. 75 (1)].

भारत के प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है [अनुच्छेद 75 (1)]।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013

5

The Prime Minister of India is the head of the –

भारत का प्रधान मंत्री प्रमुख होता है –

(A) State Government
(A) राज्य सरकार का (B) Central Government
(B) केंद्र सरकार का (C) Both State and Central Governments
(C) राज्य और केंद्र सरकार दोनों का (D) None of them
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 74(1), there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. The Prime Minister of India is Head of the Government while the President of India is Head of the State.

अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा। भारत का प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख (Head of the Government) होता है जबकि भारत का राष्ट्रपति राज्य (देश) का प्रमुख (Head of the State) होता है।

47th B.P.S.C. (Pre) 2005

6

Article 78 of the Constitution of India lays down the duties of the –

भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 किसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है –

(A) Speaker of Lok Sabha
(A) लोकसभा अध्यक्ष (B) Chairman of Rajya Sabha
(B) राज्यसभा के सभापति (C) Comptroller and Auditor General of India
(C) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (D) Prime Minister
(D) प्रधान मंत्री

✅ Correct Answer: (D)

Article 78 envisages the duties of the Prime Minister in respect of furnishing information to the President.
(i) Relating to the administration of affairs of the Union
(ii) If the President requires, submits for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but not considered by the Council.

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्यों की परिकल्पना करता है।
(i) संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित
(ii) यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करे, तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ किसी ऐसे मामले को प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

U.P.P.S.C. (R.I.) 2014

7

Consider the following statements:
1. The Constitution of India classifies the ministers into four ranks viz. Cabinet Minister, Minister of State with Independent Charge, Minister of State and Deputy Minister.
2. The total number of ministers in the Union Government, including the Prime Minister, shall not exceed 15 percent of the total number of members in the Lok Sabha.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उप मंत्री।
2. केंद्र सरकार में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Article 74(1) says that there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. Thus, the Council of Ministers is a constitutional body.
In the Indian constitution, there is no provision for the classification of ministers. It is based on British Parliamentary tradition. However, in the Indian parliamentary system at present time, instead of Prime Minister, there are the Cabinet Ministers, Ministers of State (Independent Charge), Minister of State and Deputy Ministers.
As per Article 75(1A) inserted through the 91st Constitutional Amendment, 2003, total number of ministers, including the Prime Minister, in the council of ministers shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. Similar amendments were also made under Article 164, inserted clause 1A, which says that total number of ministers, including the Chief Minister, in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that state.

अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। इस प्रकार, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है।
भारतीय संविधान में, मंत्रियों के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। यह ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। हालाँकि, वर्तमान समय में भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधान मंत्री के अलावा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं।
91वें संविधान संशोधन, 2003 के माध्यम से सम्मिलित अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार, मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 164 के तहत भी इसी तरह के संशोधन किए गए थे, जिसमें खंड 1A जोड़ा गया था, जो कहता है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

I.A.S. (Pre) 2022

8

Size of Council of Ministers has been restricted to 15 percent of membership of Lok Sabha by which Constitutional Amendment?

किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की सदस्यता के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है?

(A) 92nd Amendment
(A) 92वां संशोधन (B) 95th Amendment
(B) 95वां संशोधन (C) 91st Amendment
(C) 91वां संशोधन (D) 93rd Amendment
(D) 93वां संशोधन

✅ Correct Answer: (C)

In the year 2003, the 91st Constitutional Amendment was passed. By amending Article 75 and Article 164 of the Constitution and making changes in the provisions regarding the Union and State Ministries, the total number of ministers, including the Prime Minister (in the union), and the Chief Ministers of the states, was limited to 15% of the total number of members in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, respectively.

वर्ष 2003 में, 91वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करके और संघ और राज्य मंत्रालयों के संबंध में प्रावधानों में बदलाव करके, प्रधान मंत्री (संघ में) और राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या को क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था।

70th B.P.S.C. Pre-2024

9

Cabinet means –

कैबिनेट का अर्थ है –

(A) All Ministers in the Government
(A) सरकार के सभी मंत्री (B) Ministers with Cabinet Rank
(B) कैबिनेट रैंक वाले मंत्री (C) Cabinet Ministers and their Secretaries
(C) कैबिनेट मंत्री और उनके सचिव (D) Ministers of State
(D) राज्य मंत्री

✅ Correct Answer: (B)

The Union Council of Ministers exercises executive authority. It contains a senior executive body called the Union Cabinet which is the supreme decision-making body in India. Only the Prime Minister and ministers of the rank of Cabinet Minister are members of the Cabinet.

केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करती है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट नामक एक वरिष्ठ कार्यकारी निकाय होता है जो भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। केवल प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्री रैंक के मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं।

Uttarakhand P.C.S. (Mains) 2006

10

Cabinet includes-

कैबिनेट में शामिल हैं-

(A) Ministers with Cabinet-rank
(A) कैबिनेट-रैंक वाले मंत्री (B) Minister of State level
(B) राज्य स्तर के मंत्री (C) Cabinet Minister and State Minister
(C) कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री (D) Cabinet Minister, minister of state with independent charge and minister of state
(D) कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Pre) 1992

11

The word 'mantrimandal' (cabinet) is mentioned only once in Constitution, and that is in–

'मंत्रिमंडल' (कैबिनेट) शब्द का संविधान में केवल एक बार उल्लेख किया गया है, और वह है–

(A) Article 352
(A) अनुच्छेद 352 में (B) Article 74
(B) अनुच्छेद 74 में (C) Article 356
(C) अनुच्छेद 356 में (D) Article 76
(D) अनुच्छेद 76 में

✅ Correct Answer: (A)

The word "Cabinet" is mentioned in the Constitution of India in Article 352(3) which says, "The President shall not issue a Proclamation unless the Union Cabinet communicates to him in writing that such a Proclamation may be issued". It is noteworthy that the word 'Cabinet' has been mentioned two times in this Article.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 352(3) में "कैबिनेट" शब्द का उल्लेख किया गया है जो कहता है, "राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा (Proclamation) जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय कैबिनेट उसे लिखित रूप में सूचित न करे कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है"। यह ध्यान देने योग्य है कि इस अनुच्छेद में 'कैबिनेट' शब्द का दो बार उल्लेख किया गया है।

41st B.P.S.C. (Pre) 1996

12

With reference to the Union Government, consider the following statements:
1. N. Gopalaswamy Ayyangar Committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it.
2. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission, 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge.
Which of the statements given above is/are correct?

केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एन. गोपालस्वामी अय्यंगर समिति ने सुझाव दिया कि प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से एक मंत्री और एक सचिव को नामित किया जाना चाहिए。
2. 1970 में, प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया था, और इसे प्रधान मंत्री के प्रभार के तहत रखा गया था。
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

Sh. N. Gopalaswamy Ayyangar, in his Report namely 'Reorganization of the Machinery of Central Government' in 1950 recommended for the grouping of ministries, improvement in the capabilities of the personnel, and also in the working of the O&M Division. It no where mentions that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Hence statement 1 is not correct.
On 7th February 1973, the work relating to the Department of Administrative Reforms was transferred to the Department of Personnel created under Cabinet Secretariat on 1st August 1970, and was re-designated as the Department of Personnel and Administrative Reforms. In April 1977, the Department of Personnel and Administrative Reforms was shifted from the Cabinet Secretariat to the Ministry of Home Affairs. In March 1985, the Department of Personnel and Administrative Reforms was elevated to a full-fledged Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms, Public Grievances and Pensions. On December 10, 1985 Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms, Public Grievances and Pensions was re-designated as the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with three departments namely, Department of Personnel and Training (DOPT), Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Pension and Pensioners Welfare. This Ministry was placed under the overall charge of the Prime Minister assisted by a Minister of State. Hence, statement 2 is also not correct.

श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर ने 1950 में 'केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन' नामक अपनी रिपोर्ट में मंत्रालयों के समूहीकरण, कर्मियों की क्षमताओं में सुधार और ओ एंड एम (O&M) प्रभाग के कामकाज में सुधार की सिफारिश की थी। इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से एक मंत्री और एक सचिव को नामित किया जाए। अतः कथन 1 सही नहीं है।
7 फरवरी 1973 को, प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित कार्य 1 अगस्त 1970 को कैबिनेट सचिवालय के तहत बनाए गए कार्मिक विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, और इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में फिर से नामित किया गया। अप्रैल 1977 में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को कैबिनेट सचिवालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मार्च 1985 में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को पूर्ण कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में अपग्रेड कर दिया गया। 10 दिसंबर, 1985 को कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के रूप में तीन विभागों अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ फिर से नामित किया गया था। इस मंत्रालय को एक राज्य मंत्री की सहायता से प्रधान मंत्री के समग्र प्रभार के अधीन रखा गया था। अतः कथन 2 भी सही नहीं है।

I.A.S. (Pre) 2021

13

With reference to Union Government, consider the following statements:
1. The Ministries/Departments of the Government of India are created by the Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary.
2. Each of the Ministries is assigned to a Minister by the President of India on the advice of the Prime Minister.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का निर्माण प्रधान मंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है।
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर प्रत्येक मंत्रालय एक मंत्री को सौंपा जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

The Ministries/Departments of the Government of India are not created by the Prime Minister on the recommendation of the Cabinet Secretary. The Cabinet Secretary is the head of the Cabinet Secretariat. He is also the chairman of the Civil Services Board.
Each of the Ministries is assigned to a Minister by the President of India on the advice of the Prime Minister. Hence, statement (1) is incorrect, and statement (2) is correct.

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का निर्माण कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर प्रधान मंत्री द्वारा नहीं किया जाता है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। वह सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर प्रत्येक मंत्रालय एक मंत्री को सौंपा जाता है। अतः कथन (1) गलत है, और कथन (2) सही है।

I.A.S. (Pre) 2009

14

Who exercises the actual/executive power under the parliamentary form of Government?

संसदीय स्वरूप की सरकार के तहत वास्तविक/कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है?

(A) Parliament
(A) संसद (B) Prime Minister
(B) प्रधान मंत्री (C) President
(C) राष्ट्रपति (D) Bureaucracy
(D) नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी)

✅ Correct Answer: (B)

In the Parliamentary form of Government, the real executive power is exercised by the Prime Minister, and the provision regarding this is mentioned in Article 75 of the Indian Constitution.

सरकार के संसदीय स्वरूप में, वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है, और इसके संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लिखित है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2006

15

Consider the following statements:
1. The President shall make rules for more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.
2. All executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संव्यवहार के लिए नियम बनाएगा, और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
2. भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां प्रधान मंत्री के नाम पर की गई व्यक्त की जाएंगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

Article 77(1) says that all executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President. So, statement (2) is wrong whereas statement (1) is right.
According to Article 77(3) the President shall make a rule for more convenient transaction of the business of Government of India and for allocation among Ministers of the said business.

अनुच्छेद 77(1) कहता है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम पर की गई व्यक्त की जाएंगी। अतः कथन (2) गलत है जबकि कथन (1) सही है।
अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संव्यवहार के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा।

I.A.S. (Pre) 2014

16

If the Prime Minister of India belongs to the Upper House of Parliament:

यदि भारत के प्रधान मंत्री संसद के उच्च सदन के हैं:

(A) He will not be able to vote in his favour in the event of a no-confidence motion
(A) अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे (B) He will not be able to speak on the budget in the Lower House
(B) वह निचले सदन में बजट पर बोल नहीं पाएंगे (C) He can make statements only in the Upper House
(C) वह केवल उच्च सदन में ही बयान दे सकते हैं (D) He will have to become a member of the Lower House within six months after being sworn in as the Prime Minister
(D) प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के छह महीने के भीतर उन्हें निचले सदन का सदस्य बनना होगा

✅ Correct Answer: (A)

The Prime Minister or any Cabinet Minister has the right to speak and vote in the House where he is a member, but in the House where he is not a member, he can speak but does not have the right to vote.
A Prime Minister, who belongs to the upper House of Parliament, cannot vote in his favour in the event of a no-confidence motion.

प्रधान मंत्री या किसी भी कैबिनेट मंत्री को उस सदन में बोलने और मतदान करने का अधिकार है जहां वह सदस्य है, लेकिन उस सदन में जहां वह सदस्य नहीं है, वह बोल सकता है लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है।
संसद के उच्च सदन से संबंधित प्रधान मंत्री अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकते हैं।

I.A.S. (Pre) 1997

17

Which Article of the Indian Constitution describes the appointment and disqualification of the Council of Ministers.

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है।

(A) Article 70
(A) अनुच्छेद 70 (B) Article 72
(B) अनुच्छेद 72 (C) Article 74
(C) अनुच्छेद 74 (D) Article 75
(D) अनुच्छेद 75

✅ Correct Answer: (D)

Article 75(1) states that the Prime Minister shall be appointed by the President and other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
Article 75(2) states that the Ministers shall hold the office during the pleasure of the President.

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी।
अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001

18

Prime Minister of India is generally-

भारत के प्रधान मंत्री आमतौर पर होते हैं-

(A) Not a member of Parliament
(A) संसद के सदस्य नहीं (B) Member of Lok Sabha
(B) लोकसभा के सदस्य (C) Member of Rajya Sabha
(C) राज्यसभा के सदस्य (D) Member of both the Houses
(D) दोनों सदनों के सदस्य

✅ Correct Answer: (B)

The Prime Minister of India is generally a member of the Lok Sabha, but this is not compulsory or restricted. He can be a member of the Rajya Sabha.
Indira Gandhi was the first PM from the Rajya Sabha at the time of appointment but later became a member of Lok Sabha.

भारत के प्रधान मंत्री आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन यह अनिवार्य या प्रतिबंधित नहीं है। वह राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं।
नियुक्ति के समय इंदिरा गांधी राज्यसभा से पहली प्रधान मंत्री थीं, लेकिन बाद में लोकसभा की सदस्य बनीं।

47th B.P.S.C. (Pre) 2005

19

The Prime Minister of India, at the time of his/her appointment

भारत के प्रधान मंत्री, अपनी नियुक्ति के समय

(A) Need not necessarily be a member of one of the Houses of the Parliament but must become a member of one of the Houses within six months.
(A) जरूरी नहीं कि संसद के सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, लेकिन छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। (B) Need not necessarily be a member of one of the Houses of the Parliament but must become a member of the Lok Sabha within six months.
(B) जरूरी नहीं कि संसद के सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, लेकिन छह महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। (C) Must be a member of one of the Houses of the Parliament.
(C) संसद के सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। (D) Must be a member of the Lok Sabha.
(D) लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।

✅ Correct Answer: (A)

Article 75(5) says that a person who is not a member of either House can become a minister, but he cannot continue as minister for more than 6 months unless he secures a seat in either House of Parliament (by election or by nomination).
These provisions also apply to the Prime Minister. So, option (a) is the correct answer.

अनुच्छेद 75(5) कहता है कि कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन सकता है, लेकिन वह 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री के रूप में जारी नहीं रह सकता जब तक कि वह संसद के किसी भी सदन में (चुनाव या नामांकन द्वारा) सीट सुरक्षित न कर ले।
ये प्रावधान प्रधान मंत्री पर भी लागू होते हैं। इसलिए, विकल्प (a) सही उत्तर है।

I.A.S. (Pre) 2012

20

What is the minimum age requirement to become the Prime Minister of India?

भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है?

(A) 21 years
(A) 21 वर्ष (B) 25 years
(B) 25 वर्ष (C) 30 years
(C) 30 वर्ष (D) 35 years
(D) 35 वर्ष

✅ Correct Answer: (B)

The minimum age requirement to become the Prime Minister of India is the same as that of a person to be a member of Lok Sabha, i.e. 25 years.

भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता वही है जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है, यानी 25 वर्ष।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007

21

The Prime Minister is –

प्रधान मंत्री होता है –

(A) Elected by the Lok Sabha
(A) लोकसभा द्वारा निर्वाचित (B) Elected by the Parliament
(B) संसद द्वारा निर्वाचित (C) Appointed by the President
(C) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (D) Nominated by the Party in Majority of Lok Sabha.
(D) लोकसभा में बहुमत वाले दल द्वारा मनोनीत।

✅ Correct Answer: (C)

Article 75(1) says that the Prime Minister shall be appointed by the President and other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
Article 75(2) says that the Ministers shall hold the office during the pleasure of the President.

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी।
अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011

22

Which one of the following statements is correct about the Prime Minister of India?

भारत के प्रधान मंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) He is free to choose his ministers only among those who are members of either House of the Parliament.
(A) वह अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। (B) He can choose his cabinet colleagues after due counselling by the President of India in this regard.
(B) वह इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों को चुन सकता है। (C) He has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet.
(C) अपने कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों की पसंद में उनके पास पूर्ण विवेक है। (D) He has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary powers vested in the President of India.
(D) भारत के राष्ट्रपति में निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण अपने कैबिनेट सहयोगियों की पसंद में उनके पास केवल सीमित शक्ति है।

✅ Correct Answer: (C)

The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. He has full discretion in the choice of the person who is to serve as a Minister in his Cabinet [Article 75(1)].
He may choose any member apart from either house of Parliament, but such person will have to become a member of either House of Parliament within 6 months from the date he enters the office [Article 75(5)]. Otherwise, he will cease to be a Minister.

प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अपने कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की पसंद में उनका पूरा विवेक होता है [अनुच्छेद 75(1)]।
वह संसद के किसी भी सदन के अलावा किसी भी सदस्य को चुन सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पद ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा [अनुच्छेद 75(5)]। अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा।

I.A.S. (Pre) 1996

23

A Minister who for any period of six (6) consecutive months is not a member of either House of parliament shall cease to be a Minister after the expiry of this period.
This is mentioned in which Article of the Constitution?

एक मंत्री जो लगातार छह (6) महीने की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रहेगा।
इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?

(A) Article 75(5)
(A) अनुच्छेद 75(5) (B) Article 75(3)
(B) अनुच्छेद 75(3) (C) Article 75(4)
(C) अनुच्छेद 75(4) (D) Article 75(2)
(D) अनुच्छेद 75(2)

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024

24

A Central Minister who is not the member of any House, can remain in the office for –

एक केंद्रीय मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह कार्यालय में रह सकता है –

(A) 1 year
(A) 1 वर्ष (B) 6 months
(B) 6 महीने (C) 3 months
(C) 3 महीने (D) 1 month
(D) 1 महीना

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2015 / U.P.P.C.S. (Pre) 1993

25

In India, a minister who is not a member of either House of Parliament will cease to be a minister after:

भारत में, एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, कितने समय बाद मंत्री नहीं रहेगा:

(A) Six Months
(A) छह महीने (B) One Year
(B) एक वर्ष (C) Two Years
(C) दो वर्ष (D) Three Years
(D) तीन वर्ष

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Pre) 1995

26

Which of the following statements is not true regarding the Parliament of India.

भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।

(A) The Constitution provides for a Parliamentary form of Government.
(A) संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। (B) The function of the Parliament is to provide for a Cabinet.
(B) संसद का कार्य कैबिनेट के लिए प्रावधान करना है। (C) The membership of the cabinet is restricted to the Lower House.
(C) कैबिनेट की सदस्यता निचले सदन तक सीमित है। (D) The cabinet enjoys the confidence of the majority in the popular chamber of the house.
(D) कैबिनेट को सदन के लोकप्रिय कक्ष (लोकसभा) में बहुमत का विश्वास प्राप्त है।

✅ Correct Answer: (C)

A person who is not a member of either House can also become a member of the Cabinet, but he cannot continue as minister for more than 6 months, unless he secures a seat in either House of the Parliament, i.e. Lok Sabha or RajyaSabha [According to Article 75(5)].

कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी कैबिनेट का सदस्य बन सकता है, लेकिन वह 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता, जब तक कि वह संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा में सीट हासिल नहीं कर लेता [अनुच्छेद 75(5) के अनुसार]।

U.P.P.C.S. (Pre) 2011

27

The Prime Minister of India is responsible to whom?

भारत के प्रधान मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं?

(A) The Cabinet
(A) कैबिनेट (B) The President
(B) राष्ट्रपति (C) The Lok Sabha
(C) लोकसभा (D) The Rajya Sabha
(D) राज्यसभा (E) More than one of the above
(E) उपरोक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

According to the Article 75 (3) of the Indian Constitution, the Council of Ministers (including the Prime Minister) shall be collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha).

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद (प्रधान मंत्री सहित) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

63rd B. P.S.C. (Pre) 2017

28

The Council of Ministers is collectively responsible:
1. To the House of the People
2. Under a Constitutional Obligation
3. As per Article 75 (3)
4. As per Article 74 (3)
Which of the above statements are correct?

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है:
1. लोकसभा के प्रति
2. एक संवैधानिक दायित्व के तहत
3. अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार
4. अनुच्छेद 74 (3) के अनुसार
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1, and 2 only
(A) केवल 1, और 2 (B) 1, 2 and 3 only
(B) केवल 1, 2 और 3 (C) 1, 3 and 4 only
(C) केवल 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 75(3) of the Indian Constitution, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. It is a constitutional obligation, Article 74(3) does not exist in the Constitution of India.
Therefore, statements 1, 2, and 3 are correct. Hence, option (b) is the correct answer.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह एक संवैधानिक दायित्व है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 74(3) मौजूद नहीं है।
इसलिए, कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

29

The Council of Ministers is responsible to the –

मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है –

(A) President
(A) राष्ट्रपति (B) Prime Minister
(B) प्रधान मंत्री (C) Speaker
(C) स्पीकर (अध्यक्ष) (D) Parliament
(D) संसद

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Since the Lok Sabha is not given in the option, so, nearest answer would be the Parliament.

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि विकल्प में लोकसभा नहीं दिया गया है, इसलिए निकटतम उत्तर संसद होगा।

40th B.P.S.C. (Pre) 1995

30

To whom is the Council of Ministers responsible?

मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है?

(A) Parliament
(A) संसद (B) President
(B) राष्ट्रपति (C) Speaker of Lok Sabha
(C) लोकसभा अध्यक्ष (D) Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha
(D) लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

M.P.P.C.S. (Pre) 2010

31

The Council of Ministers is collectively responsible to which of the following?

मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है?

(A) Prime Minister
(A) प्रधान मंत्री (B) President
(B) राष्ट्रपति (C) Rajya Sabha
(C) राज्यसभा (D) Lok Sabha
(D) लोकसभा

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S.(Pre) 2012 / Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012

32

Union Council of Ministers is collectively responsible to–

केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है–

(A) Prime Minister
(A) प्रधान मंत्री (B) President
(B) राष्ट्रपति (C) Parliament
(C) संसद (D) Only to Lok Sabha
(D) केवल लोकसभा के प्रति

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 75(3) of the Constitution, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha).

संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा (House of the People) के प्रति उत्तरदायी होगी।

41st B.P.S.C. (Pre) 1996

33

Consider the following statements in the context of Indian Constitution:
1. The Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha.
2. Union Ministers shall hold office during the pleasure of the Prime Minister.
Of these:

भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
2. केंद्रीय मंत्री प्रधान मंत्री के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
इनमें से:

(A) Only 1 is correct
(A) केवल 1 सही है (B) Both 1 and 2 are correct.
(B) 1 और 2 दोनों सही हैं। (C) Neither 1 nor 2 is correct.
(C) न तो 1 और न ही 2 सही है। (D) Only 2 is correct.
(D) केवल 2 सही है।

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha, so statement 1 is correct.
According to Article 75(2), the Ministers shall hold office during the pleasure of the President (not the Prime Minister). Hence statement 2 is incorrect.

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति (प्रधान मंत्री नहीं) के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे। अतः कथन 2 गलत है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016

34

Assertion (A): The Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible both to the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
Reason (R): The members of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are eligible to be the Ministers of the Union Government.
Code:

अभिकथन (A): भारत संघ में मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
कारण (R): लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र सरकार के मंत्री होने के पात्र हैं।
कूट:

(A) Both (A) and (R) are individually true and (R) is the correct explanation of (A)
(A) (A) और (R) दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है (B) Both (A) and (R) are individually true but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है। (D) (A) is false, but (R) is true.
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (D)

The Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible to the Lok Sabha only [Article 75(3)]. So, Assertion (A) is false.
The Union Minister can be a member of either House of the Parliament, but he is eligible to vote only in the House to which he belongs. Thus, Reason (R) is true.

भारत संघ में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है [अनुच्छेद 75(3)]। इसलिए, अभिकथन (A) गलत है।
केंद्रीय मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने का पात्र है जिसका वह सदस्य है। इस प्रकार, कारण (R) सत्य है।

I.A.S. (Pre) 2007 / U.P.P.C.S. (Pre) 2021 / U.P. B.E.O. (Pre) 2019

35

Consider the following statements:
1. The Council of Ministers in the Centre shall be collectively responsible to the Parliament.
2. The Union Ministers shall hold the office during the pleasure of the President of India.
3. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for Legislation.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।
2. केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
3. प्रधान मंत्री विधान (Legislation) के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3
(B) 2 और 3 (C) 1 and 3
(C) 1 और 3 (D) All of these
(D) ये सभी

✅ Correct Answer: (B)

Statement 1 is incorrect. According to Article 75(3) of the Constitution, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha and not the Parliament.
Statement 2 is correct as according to Article 75(2), ministers hold the office during the pleasure of the President.
Statement 3 is also correct as Article 78(a) provides that it shall be the duty of the Prime Minister to communicate to the President all the decisions of the Council of Ministers related to the Administration of the affairs of the Union and proposals for legislation.

कथन 1 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं।
कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
कथन 3 भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 78(a) यह प्रावधान करता है कि प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सूचित करें।

I.A.S. (Pre) 2013

36

Which one of the following is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention?

निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन एक परंपरा (convention) के रूप में पालन किया जाता है?

(A) The Finance Minister is to be a Member of the Lower House.
(A) वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। (B) The Prime Minister has to resign if he loses the majority in the Lower House.
(B) निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। (C) All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers.
(C) मंत्रिपरिषद में भारत के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। (D) In the event of both the President and the Vice-President demitting office simultaneously before the end of the tenure, the Speaker of the Lower House of the Parliament will officiate as the President.
(D) कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में, संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।

✅ Correct Answer: (B)

After losing the majority in the Lower House, the Prime Minister has to resign.
This is not explicitly mentioned in the Constitution, but conventionally he resigns as he is the head of the Council of Ministers, which is collectively responsible to the House of the People according to Article 75(3).

निचले सदन में बहुमत खोने के बाद, प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।
संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन परंपरागत रूप से वह इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वह मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, जो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

I.A.S. (Pre) 1995

37

In Indian Polity, the executive is subordinate to the-

भारतीय राजव्यवस्था में, कार्यपालिका किसके अधीन है-

(A) Judiciary
(A) न्यायपालिका (B) Legislature
(B) विधायिका (C) Election Commission
(C) चुनाव आयोग (D) Union Public Service Commission
(D) संघ लोक सेवा आयोग

✅ Correct Answer: (B)

In Indian Polity, the Executive is subordinate to the Legislature.
Parliament is the supreme legislative body of the country. The Council of Ministers is collectively responsible to the House of the People.

भारतीय राजव्यवस्था में, कार्यपालिका विधायिका के अधीन है।
संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा (House of the People) के प्रति उत्तरदायी होती है।

45th B.P.S.C. (Pre) 2001

38

Which one of the following motions, the Council of Ministers in India can move?

निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किया जा सकता है?

(A) No-Confidence Motion
(A) अविश्वास प्रस्ताव (B) Censure Motion
(B) निंदा प्रस्ताव (C) Adjournment Motion
(C) स्थगन प्रस्ताव (D) Confidence Motion
(D) विश्वास प्रस्ताव

✅ Correct Answer: (D)

The Council of Ministers in India can move "Confidence Motion".
A Motion of 'No Confidence' can be introduced only in Lok Sabha (the Lower House of the Parliament) by the opposition.
The Government brings the 'Motion of Confidence' in Lok Sabha when it has to prove the confidence or support of a majority in the House of People (Lok Sabha).

भारत में मंत्रिपरिषद "विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)" पेश कर सकती है।
'अविश्वास प्रस्ताव' केवल लोकसभा (संसद के निचले सदन) में विपक्ष द्वारा पेश किया जा सकता है।
सरकार लोकसभा में 'विश्वास प्रस्ताव' तब लाती है जब उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास या समर्थन साबित करना होता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010 / U.P.P.C.S. (Pre) 2006

39

The Council of Ministers has to resign if a no-confidence motion is passed by a majority of members of –

यदि अविश्वास प्रस्ताव किसके बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है –

(A) Lok Sabha
(A) लोकसभा (B) Rajya Sabha
(B) राज्यसभा (C) Both the Houses separately
(C) दोनों सदन अलग-अलग (D) Both the Houses in Joint sitting
(D) संयुक्त बैठक में दोनों सदन

✅ Correct Answer: (A)

The Council of Ministers has to resign if a no-confidence motion is passed by a majority of members of the Lok Sabha.
This is because the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

U.P.P.C.S.(Pre) 2012

40

After resigning, whose permission does a minister require to give a statement in Lok Sabha?

इस्तीफा देने के बाद किसी मंत्री को लोकसभा में बयान देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है?

(A) Prime Minister
(A) प्रधान मंत्री (B) Speaker
(B) स्पीकर (अध्यक्ष) (C) President
(C) राष्ट्रपति (D) Supreme Court
(D) सर्वोच्च न्यायालय (E) None of the above
(E) उपरोक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

If a member resigns from the office of Minister, he can make a statement in the House about his resignation when allowed by the Speaker.
It is, however, open to the member to make a statement or not, and he cannot be compelled to do so.

यदि कोई सदस्य मंत्री पद से इस्तीफा देता है, तो अध्यक्ष (Speaker) द्वारा अनुमति दिए जाने पर वह अपने इस्तीफे के बारे में सदन में बयान दे सकता है।
हालाँकि, यह सदस्य पर निर्भर करता है कि वह बयान दे या नहीं, और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015

41

The number of Lok Sabha members required to table a 'No Confidence Motion' against the Council of Ministers is

मंत्रिपरिषद के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पेश करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?

(A) 30
(A) 30 (B) 40
(B) 40 (C) 50
(C) 50 (D) 60
(D) 60

✅ Correct Answer: (C)

A minimum of 50 members are required to table a 'No Confidence Motion' against the Council of Ministers in the Lok Sabha.

लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013 / U.P.P.C.S. (Mains) 2009

42

The least number of members who can table the No Confidence Motion against the Council of Ministers in Lok Sabha is –

लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या है –

(A) 20
(A) 20 (B) 30
(B) 30 (C) 40
(C) 40 (D) 50
(D) 50

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

43

Consider the following statements regarding a 'No-Confidence Motion' in India:
1. There is no mention of a 'No-Confidence Motion' in the Constitution of India.
2. A Motion of No-Confidence can be introduced in the Lok Sabha only.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

भारत में 'अविश्वास प्रस्ताव' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान में 'अविश्वास प्रस्ताव' का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (C)

The 'No-Confidence motion' may be introduced only in Lok Sabha, and No-confidence motion is not mentioned in the Constitution.
The procedure for 'No-Confidence Motion' is mentioned in the Rules of Procedure and conduct of Business of Lok Sabha (Rule No-198). Thus both the statements are correct.

'अविश्वास प्रस्ताव' केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।
'अविश्वास प्रस्ताव' की प्रक्रिया का उल्लेख लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों (नियम संख्या-198) में किया गया है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2014

44

Which one of the following statement is not correct regarding "No-Confidence Motion"?

"अविश्वास प्रस्ताव" के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) 27 No-Confidence Motions, 9 Confidence Motions have been moved till 15th August, 2023.
(A) 15 अगस्त, 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। (B) Lal Bahadur Shastri faced the most No-Confidence Motions per office year.
(B) लाल बहादुर शास्त्री ने प्रति कार्यालय वर्ष सबसे अधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। (C) The member who wants to move No-Confidence Motion give notice to the speaker of the Lok Sabha in writing.
(C) अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाला सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस देता है। (D) No-Confidence Motion can be moved only in Lok Sabha.
(D) अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। (E) Question not attempted
(E) प्रश्न का प्रयास नहीं किया गया

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

Article 75(3) of the Indian Constitution embodies the rule, which specifies that the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. For testing this collective responsibility, the rules of Lok Sabha provide a particular mechanism, a motion of no-confidence.
The Constitution of India does not mention either a Confidence or a No Confidence Motion. A motion of "No Confidence" against the Government can be introduced only in the Lok Sabha under Rule 198.
According to Rule 198(1) (b), the member asking for such leave would need to give a written notice of the motion to the Secretary-General of the Lok Sabha. Any Lok Sabha MP, who can gather the support of 50 colleagues, can introduce a motion of no-confidence against the Council of Ministers.
So far, 28 no-confidence motions (the 28th motion was brought on the ongoing situation in Manipur) and 11 confidence motions have been discussed (till 15th August 2023). [Note: The Commission deleted the question].

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) नियम का प्रतीक है, जो निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस सामूहिक जिम्मेदारी के परीक्षण के लिए, लोकसभा के नियम एक विशेष तंत्र प्रदान करते हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव है।
भारत के संविधान में न तो विश्वास प्रस्ताव और न ही अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। नियम 198 के तहत केवल लोकसभा में सरकार के खिलाफ "अविश्वास" प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
नियम 198(1) (b) के अनुसार, ऐसी छुट्टी मांगने वाले सदस्य को लोकसभा के महासचिव को प्रस्ताव का लिखित नोटिस देना होगा। कोई भी लोकसभा सांसद, जो 50 सहयोगियों का समर्थन जुटा सकता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है।
अब तक 28 अविश्वास प्रस्ताव (28वां प्रस्ताव मणिपुर में चल रही स्थिति पर लाया गया था) और 11 विश्वास प्रस्तावों पर (15 अगस्त 2023 तक) चर्चा की जा चुकी है। [नोट: आयोग ने प्रश्न को हटा दिया]।

Raj. P.C.S. (Pre) 2023

45

Which one of the following is not a correct situation arising after the resignation of the Council of Ministers?

मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

(A) President's Rule will be imposed.
(A) राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। (B) The President will ask to continue till alternative arrangement.
(B) राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। (C) The alternative arrangement means earliest possible General Election to be held to form a new Government.
(C) वैकल्पिक व्यवस्था का अर्थ है नई सरकार बनाने के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराना। (D) Outgoing Council of Ministers may have had charge till the formation of the new Government
(D) निवर्तमान मंत्रिपरिषद के पास नई सरकार के गठन तक कार्यभार हो सकता है

✅ Correct Answer: (A)

President Rule will not be imposed on the resignation of the Council of Ministers. Rest all options are correct.

मंत्रिपरिषद के इस्तीफे पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। बाकी सभी विकल्प सही हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

46

Which leader of Madhya Pradesh became the Defence Minister first and later Home Minister in Nehru's Cabinet?

मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना?

(A) Prakash Chandra Sethi
(A) प्रकाश चंद्र सेठी (B) Ravi Shankar Shukla
(B) रविशंकर शुक्ल (C) Kailash Nath Katju
(C) कैलाश नाथ काटजू (D) Dwarka Nath Mishra
(D) द्वारका नाथ मिश्रा

✅ Correct Answer: (C)

Kailash Nath Katju was included in Nehru's Cabinet in the year 1951 as Law Minister, and in the same year, he became the third Home Minister of the country.
Later, in 1955, he held the office of Defence Minister. He also served as Chief Minister of Madhya Pradesh from 1957 to 1962.

कैलाश नाथ काटजू को वर्ष 1951 में कानून मंत्री के रूप में नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और उसी वर्ष, वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने।
बाद में, 1955 में, उन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला। उन्होंने 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया।

M.P.P.C.S. (Pre) 2010

47

Who was the First Finance Minister of Independent India?

स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?

(A) Gulzari Lal Nanda
(A) गुलजारी लाल नंदा (B) John Mathai
(B) जॉन मथाई (C) Krishnamachari
(C) कृष्णामाचारी (D) Sarojini Naidu
(D) सरोजिनी नायडू

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

R.K. Shanmukham Chetty served as the first Finance Minister of independent India (1947-1948) in Jawaharlal Nehru's Cabinet. His name is missing in options.

आर.के. षण्मुखम चेट्टी ने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत (1947-1948) के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। विकल्पों में उनका नाम नहीं है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010

48

Who was the Law Minister in the first Cabinet of post-independence India?

स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे?

(A) K.M. Munshi
(A) के.एम. मुंशी (B) S.P. Mukherjee
(B) एस.पी. मुखर्जी (C) Baldev Singh
(C) बलदेव सिंह (D) B.R. Ambedkar
(D) बी.आर. अंबेडकर

✅ Correct Answer: (D)

Dr. B.R. Ambedkar was the first Law Minister of post-independence India, while Jogendra Nath Mandal was the Law Minister in the interim government formed in 1946.

डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कानून मंत्री थे, जबकि जोगेंद्र नाथ मंडल 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013

49

Among the following given names, whose portfolio in the first cabinet of India (1947) was different from his portfolio in the Interim Government (1946)?
(i) Dr. Rajendra Prasad
(ii) Jagjivan Ram
(iii) Sardar Baldev Singh
(iv) C.H. Bhabha

निम्नलिखित दिए गए नामों में से, भारत के पहले मंत्रिमंडल (1947) में किसका पोर्टफोलियो अंतरिम सरकार (1946) में उनके पोर्टफोलियो से अलग था?
(i) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(ii) जगजीवन राम
(iii) सरदार बलदेव सिंह
(iv) सी.एच. भाभा

(A) Only (i) and (ii)
(A) केवल (i) और (ii) (B) Only (iii) and (iv)
(B) केवल (iii) और (iv) (C) Only (i) and (iii)
(C) केवल (i) और (iii) (D) Only (iv)
(D) केवल (iv)

✅ Correct Answer: (D)

Portfolios in the Interim Cabinet are as follows: Food and Agriculture - Dr. Rajendra Prasad, Labour - Jagjivan Ram, Defence - Sardar Baldev Singh, Works Mines and Power - C.H. Bhabha.
Portfolios in the first cabinet of Independent India are as follows: Food and Agriculture - Dr. Rajendra Prasad, Defence - Sardar Baldev Singh, Labour - Jagjivan Ram, Commerce - C.H. Bhabha.
Thus, the Portfolio of C.H. Bhabha in the first Cabinet of Independent India was different from his Portfolio in the Interim Government.

अंतरिम कैबिनेट में पोर्टफोलियो इस प्रकार हैं: खाद्य और कृषि - डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्रम - जगजीवन राम, रक्षा - सरदार बलदेव सिंह, कार्य खान और शक्ति (Works Mines and Power) - सी.एच. भाभा।
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो इस प्रकार हैं: खाद्य और कृषि - डॉ. राजेंद्र प्रसाद, रक्षा - सरदार बलदेव सिंह, श्रम - जगजीवन राम, वाणिज्य (Commerce) - सी.एच. भाभा।
इस प्रकार, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सी.एच. भाभा का पोर्टफोलियो अंतरिम सरकार में उनके पोर्टफोलियो से अलग था।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020

50

Who was the 12th Prime Minister of India?

भारत के 12वें प्रधान मंत्री कौन थे?

(A) Chandra Shekhar
(A) चंद्र शेखर (B) Deve Gowda
(B) देवेगौड़ा (C) I.K. Gujral
(C) आई.के. गुजराल (D) A.B. Vajpayee
(D) ए.बी. वाजपेयी

✅ Correct Answer: (B)

Deve Gowda was the 12th Prime Minister of India (including the term of acting Prime Minister Gulzari Lal Nanda). Narendra Modi is the 15th Prime Minister of India.

देवेगौड़ा भारत के 12वें प्रधान मंत्री थे (कार्यवाहक प्रधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा के कार्यकाल सहित)। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधान मंत्री हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2005

51

Match the Prime Ministers with their tenure.

Prime Minister	Tenure
A. Deve Gowda	i. 1999-2004
B. Chandra Shekhar	ii. 1989-90
C. Atal Bihari Vajpayee	iii. 1990-91
D. Inder Kumar Gujral	iv. 1996-97
E. Vishwanath Pratap Singh	v. 1997-98

Code: A B C D E

प्रधान मंत्रियों को उनके कार्यकाल से सुमेलित करें।

प्रधान मंत्री	कार्यकाल
A. देवेगौड़ा	i. 1999-2004
B. चंद्र शेखर	ii. 1989-90
C. अटल बिहारी वाजपेयी	iii. 1990-91
D. इंदर कुमार गुजराल	iv. 1996-97
E. विश्वनाथ प्रताप सिंह	v. 1997-98

कूट: A B C D E

(A) (i) (ii) (iii) (iv) (v)
(A) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (B) (v) (iv) (iii) (ii) (i)
(B) (v) (iv) (iii) (ii) (i) (C) (iii) (i) (ii) (v) (iv)
(C) (iii) (i) (ii) (v) (iv) (D) (iv) (iii) (i) (v) (ii)
(D) (iv) (iii) (i) (v) (ii) (E) (ii) (i) (iii) (v) (iv)
(E) (ii) (i) (iii) (v) (iv)

✅ Correct Answer: (D)

Vishwanath Pratap Singh – 1989-90
Chandra Shekhar – 1990-91
H.D. Deve Gowda – 1996-97
I.K. Gujral – 1997-98
Atal Bihari Vajpayee – 1999-2004
Significantly, the tenure of Atal Bihari Vajpayee as Prime Minister is as follows; He took charge as Prime Minister of India on May 16, 1996 to June 1, 1996, and from March 19, 1998 to April 26, 1999 and from October 13, 1999 to May 22, 2004.

विश्वनाथ प्रताप सिंह – 1989-90
चंद्र शेखर – 1990-91
एच.डी. देवेगौड़ा – 1996-97
आई.के. गुजराल – 1997-98
अटल बिहारी वाजपेयी – 1999-2004
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल इस प्रकार है; उन्होंने 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक और 19 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक और 13 अक्टूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014

52

Who among the following held the office of the Prime Minister of India more than once?
1. Jawaharlal Nehru
2. Indira Gandhi
3. Gulzari Lal Nanda
4. Atal Bihari Vajpayee
Choose the correct code:

निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधान मंत्री का पद एक से अधिक बार धारण किया?
1. जवाहरलाल नेहरू
2. इंदिरा गांधी
3. गुलजारी लाल नंदा
4. अटल बिहारी वाजपेयी
सही कूट चुनें:

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 1 and 3
(B) 1 और 3 (C) 1, 2 and 4
(C) 1, 2 और 4 (D) All of above
(D) उपरोक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

All the persons mentioned above have held the office of the Prime Minister of India more than once, and Gulzari Lal Nanda was the Acting Prime Minister twice.

ऊपर बताए गए सभी व्यक्तियों ने एक से अधिक बार भारत के प्रधान मंत्री का पद धारण किया है, और गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधान मंत्री थे।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003

53

Who among the following occupied the office of the Prime Minister of India more than once with gaps in between their political career?
1. Jawaharlal Nehru
2. Lal Bahadur Shastri
3. Gulzari Lal Nanda
4. Indira Gandhi
5. Atal Bihari Vajpayee
Code:

निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन के बीच अंतराल के साथ एक से अधिक बार भारत के प्रधान मंत्री का पद धारण किया?
1. जवाहरलाल नेहरू
2. लाल बहादुर शास्त्री
3. गुलजारी लाल नंदा
4. इंदिरा गांधी
5. अटल बिहारी वाजपेयी
कूट:

(A) 1, 2 and 3 only
(A) केवल 1, 2 और 3 (B) 1, 3 and 4 only
(B) केवल 1, 3 और 4 (C) 3, 4 and 5 only
(C) केवल 3, 4 और 5 (D) 1, 2, 4 and 5 only
(D) केवल 1, 2, 4 और 5

✅ Correct Answer: (C)

Except for Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, the other three have held the office of the Prime Minister of India more than once with gaps in between their tenure.
Gulzarilal Nanda (27 May 1964 - 9 June 1964, 11 Jan 1966-24 January 1966).
Indira Gandhi (24 May 1966 - 24 March 1977, 14 Jan 1980-31 Oct 1984).
Atal Bihari Vajpayee (16 May 1996- 1 June 1996), 19 March 1998-22 May 2004).

जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर, अन्य तीनों ने अपने कार्यकाल के बीच अंतराल के साथ एक से अधिक बार भारत के प्रधान मंत्री का पद धारण किया है।
गुलजारीलाल नंदा (27 मई 1964 - 9 जून 1964, 11 जन 1966-24 जनवरी 1966)।
इंदिरा गांधी (24 मई 1966 - 24 मार्च 1977, 14 जन 1980-31 अक्टू 1984)।
अटल बिहारी वाजपेयी (16 मई 1996- 1 जून 1996), 19 मार्च 1998-22 मई 2004)।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010

54

Which Prime Minister died outside India?

किस प्रधान मंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी?

(A) Jawahar Lal Nehru
(A) जवाहर लाल नेहरू (B) Morarji Desai
(B) मोरारजी देसाई (C) Lal Bahadur Shashtri
(C) लाल बहादुर शास्त्री (D) Charan Singh
(D) चरण सिंह

✅ Correct Answer: (C)

The second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri died, outside India, in Tashkent (the Capital city of Uzbekistan) on 11 January, 1966.

भारत के दूसरे प्रधान मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद (उज्बेकिस्तान की राजधानी) में भारत के बाहर मृत्यु हो गई।

M.P.P.C.S. (Pre) 1995

55

Match the following States and their respective Chief Ministers, who became Prime Minister of India.

List-I	List-II
A. P.V. Narasimha Rao	i. Undivided Uttar Pradesh
B. Morarji Desai	ii. Undivided Andhra Pradesh
C. H.D. Devegowda	iii. Gujarat
D. Charan Singh	iv. Karnataka
E. Narendra Modi	v. Bombay

Codes: A B C D E

निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें, जो भारत के प्रधान मंत्री बने।

सूची-I	सूची-II
A. पी.वी. नरसिम्हा राव	i. अविभाजित उत्तर प्रदेश
B. मोरारजी देसाई	ii. अविभाजित आंध्र प्रदेश
C. एच.डी. देवेगौड़ा	iii. गुजरात
D. चरण सिंह	iv. कर्नाटक
E. नरेंद्र मोदी	v. बॉम्बे

कूट: A B C D E

(A) iv v ii i iii
(A) iv v ii i iii (B) iv ii v i iii
(B) iv ii v i iii (C) ii i iv v iii
(C) ii i iv v iii (D) ii v iv i iii
(D) ii v iv i iii

✅ Correct Answer: (D)

Chief Ministers who became Prime Ministers:
P. V. Narasimha Rao – Undivided Andhra Pradesh
Morarji Desai – Bombay
H.D. Devegowda – Karnataka
Charan Singh – Undivided Uttar Pradesh
Narendra Modi – Gujarat

मुख्यमंत्री जो प्रधान मंत्री बने:
पी. वी. नरसिम्हा राव – अविभाजित आंध्र प्रदेश
मोरारजी देसाई – बॉम्बे
एच.डी. देवेगौड़ा – कर्नाटक
चरण सिंह – अविभाजित उत्तर प्रदेश
नरेंद्र मोदी – गुजरात

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

56

Who amongst the following had never been the Chief Minister of any State before becoming the Prime Minister of India?

निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधान मंत्री बनने से पहले कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे?

(A) H.D. Dev Gowda
(A) एच.डी. देवेगौड़ा (B) P.V. Narasimha Rao
(B) पी.वी. नरसिम्हा राव (C) Chandra Shekhar
(C) चंद्र शेखर (D) Morarji Desai
(D) मोरारजी देसाई

✅ Correct Answer: (C)

Chandra Shekhar had never been the Chief Minister of any State before becoming the Prime Minister of India.

भारत के प्रधान मंत्री बनने से पहले चंद्र शेखर कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे।

U.P.P.C.S. (Mains) 2011

57

Which of the following person was not a Chief Minister of any state before holding the office of Prime Minister?

निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रधान मंत्री का पद धारण करने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था?

(A) Morarji Desai
(A) मोरारजी देसाई (B) P.V. Narasimha Rao
(B) पी.वी. नरसिम्हा राव (C) Charan Singh
(C) चरण सिंह (D) Chandra Shekhar
(D) चंद्र शेखर

✅ Correct Answer: (D)

Except for Chandra Shekhar, all the three had served as Chief Minister of a State, before holding the office of Prime Minister.

चंद्र शेखर को छोड़कर, तीनों ने प्रधान मंत्री का पद धारण करने से पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था।

I.A.S. (Pre) 1994

58

Who among the following was the member of Lok Sabha during his Prime Ministership?

निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा का सदस्य था?

(A) Deve Gowda
(A) देवेगौड़ा (B) I.K. Gujral
(B) आई.के. गुजराल (C) Chandrashekhar
(C) चंद्र शेखर (D) Dr. Manmohan Singh
(D) डॉ. मनमोहन सिंह

✅ Correct Answer: (C)

Deve Gowda, I.K. Gujral, and Dr. Manmohan Singh were not the members of the Lok Sabha during their Prime Ministership, while Chandra Shekhar was the Prime Minister of India from 1990 to 1991 and also the Member of Parliament from Balia Lok Sabha Constituency.

देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, और डॉ. मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्र शेखर 1990 से 1991 तक भारत के प्रधान मंत्री थे और बलिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी थे।

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

59

Which one of the following Prime Ministers of India never attended the Parliament during his tenure?

भारत के निम्नलिखित प्रधान मंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में उपस्थित नहीं हुआ?

(A) Atal Bihari Vajpayee
(A) अटल बिहारी वाजपेयी (B) V.P. Singh
(B) वी.पी. सिंह (C) Chandra Shekhar
(C) चंद्र शेखर (D) Chaudhari Charan Singh
(D) चौधरी चरण सिंह

✅ Correct Answer: (D)

Chaudhari Charan Singh was the Prime Minister of India from 28 July, 1979 to 14 January, 1980.
During his tenure, he never attended the Lok Sabha as the Indian National Congress withdrew its support before the sitting of Lok Sabha.

चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधान मंत्री थे।
अपने कार्यकाल के दौरान, वह कभी लोकसभा में शामिल नहीं हुए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा की बैठक से पहले अपना समर्थन वापस ले लिया था।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001

60

Who among the following have been the Union Finance Ministers of India?
1. V. P. Singh
2. R. Venkataraman
3. Y. B. Chavan
4. Pranab Mukherjee
Select the correct answer by using the code given below:

निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं?
1. वी. पी. सिंह
2. आर. वेंकटरमन
3. वाई. बी. चव्हाण
4. प्रणब मुखर्जी
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 और 3 (B) 1, 3 and 4
(B) 1, 3 और 4 (C) 2 and 4
(C) 2 और 4 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (D)

All the persons mentioned in the above options have been the Union Finance Ministers of India.
V.P. Singh (1984-87), R. Venkataraman (1980-82), Y.B. Chavan (1971-75), Pranab Mukherjee (2009-2012).

उपरोक्त विकल्पों में उल्लिखित सभी व्यक्ति भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं।
वी.पी. सिंह (1984-87), आर. वेंकटरमन (1980-82), वाई.बी. चव्हाण (1971-75), प्रणब मुखर्जी (2009-2012)।

I.A.S. (Pre) 2007

61

The Policy of Liberalisation, Privatisation, and Globalisation was announced as New Economic Policy by Prime Minister

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति की घोषणा नई आर्थिक नीति के रूप में किस प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी?

(A) Rajeev Gandhi
(A) राजीव गांधी (B) Vishwanath Pratap Singh
(B) विश्वनाथ प्रताप सिंह (C) P.V. Narsimha Rao
(C) पी.वी. नरसिम्हा राव (D) Atal Bihari Vajpayee
(D) अटल बिहारी वाजपेयी

✅ Correct Answer: (C)

The policy of liberalisation, privatisation, and globalisation was announced as New Economic Policy by Prime Minister Narasimha Rao on 24 July, 1991.

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को 24 जुलाई, 1991 को प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव द्वारा नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया था।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2013

62

Which of the following statements is not true for Dr. Manmohan Singh?

डॉ. मनमोहन सिंह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

(A) Former Finance Minister of India
(A) भारत के पूर्व वित्त मंत्री (B) Former Governor of Reserve Bank of India
(B) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर (C) Former Chairman of Finance Commission
(C) वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष (D) Former Representative of India at the IMF
(D) आईएमएफ में भारत के पूर्व प्रतिनिधि

✅ Correct Answer: (C)

Dr. Manmohan Singh has served in all the above posts except as a Chairman of the Finance Commission.

डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उपरोक्त सभी पदों पर कार्य किया है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2004

63

Prime Minister Manmohan Singh is a –

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह हैं एक –

(A) Member of Lok Sabha from Punjab
(A) पंजाब से लोकसभा सदस्य (B) Member of Rajya Sabha from Punjab
(B) पंजाब से राज्यसभा सदस्य (C) Member of Rajya Sabha from Rajasthan
(C) राजस्थान से राज्यसभा सदस्य (D) Member of Rajya Sabha from Assam
(D) असम से राज्यसभा सदस्य

✅ Correct Answer: (D)

Dr. Manmohan Singh served as Prime Minister from 2004 to 2014. He was first elected as a member of Rajya Sabha from Assam in 1991.
Later, he again became a member of Rajya Sabha from Assam in the years 1996, 2001, 2007 and 2013. In 2019, he again got elected as a Rajya Sabha member representing Rajasthan.

डॉ. मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें पहली बार 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था।
बाद में, वह 1996, 2001, 2007 और 2013 में फिर से असम से राज्यसभा के सदस्य बने। 2019 में, उन्हें फिर से राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया।

M.P.P.C.S. (Pre) 2010

64

Assertion (A): Ministers make policy and civil servants adhere to that policy.
Reason (R): Parliamentary form of government works on the Principle of "Cabinet Collective Responsibility"
Code:

अभिकथन (A): मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उस नीति का पालन करते हैं।
कारण (R): सरकार का संसदीय स्वरूप "कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी" के सिद्धांत पर काम करता है।
कूट:

(A) Both (A) and (R) are true, and (A) is correct explanation of (R).
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (A) (R) का सही स्पष्टीकरण है। (B) Both (A) and (R) are true, and (R) is not correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (C) (A) is true, (R) is false.
(C) (A) सत्य है, (R) असत्य है। (D) (A) is false, (R) is true.
(D) (A) असत्य है, (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (B)

Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A) as the Parliamentary form of government works on the principle of "Cabinet's Collective Responsibility" and policies made by the Cabinet are adhered to by civil servants.

(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि सरकार का संसदीय स्वरूप "कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी" के सिद्धांत पर काम करता है और कैबिनेट द्वारा बनाई गई नीतियों का लोक सेवकों द्वारा पालन किया जाता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1993

65

Consider the following statements and choose the correct answer from the code given below:
Assertion (A): Describing a person as Deputy Prime Minister is a political decision.
Reason (R): It does not confer on him any power of the Prime Minister.
Code:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): किसी व्यक्ति को उप प्रधान मंत्री के रूप में वर्णित करना एक राजनीतिक निर्णय है।
कारण (R): यह उसे प्रधान मंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।
कूट:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not a correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (C) (A) is true but, (R) is false.
(C) (A) सत्य है लेकिन, (R) असत्य है। (D) (A) is false but, (R) is true.
(D) (A) असत्य है लेकिन, (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (B)

In the Constitution of India, the duty and office of the Deputy Prime Minister are not mentioned, but conventionally, a Cabinet Minister can be declared as a Deputy Prime Minister.
It does not confer on him any power of the Prime Minister. So, both statements (A) and (R) are true, but (R) is not a correct explanation of (A).

भारत के संविधान में उप प्रधान मंत्री के कर्तव्य और पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से, एक कैबिनेट मंत्री को उप प्रधान मंत्री घोषित किया जा सकता है।
यह उसे प्रधान मंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इसलिए, कथन (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004

66

The Office of the Deputy Prime Minister –

उप प्रधान मंत्री का पद –

(A) Was created under the original Constitution.
(A) मूल संविधान के तहत बनाया गया था। (B) Is an extra-Constitutional growth.
(B) एक गैर-संवैधानिक (अतिरिक्त-संवैधानिक) विकास है। (C) Was created by 44th Amendment.
(C) 44वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। (D) Was created by the 85th Amendment.
(D) 85वें संशोधन द्वारा बनाया गया था।

✅ Correct Answer: (B)

The Office of the Deputy Prime Minister is not mentioned anywhere in the Constitution of India.
The post was created due to political necessity and is purely a non-Constitutional post.

भारत के संविधान में कहीं भी उप प्रधान मंत्री के पद का उल्लेख नहीं है।
यह पद राजनीतिक आवश्यकता के कारण बनाया गया था और यह विशुद्ध रूप से एक गैर-संवैधानिक पद है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

67

Who was the first Deputy Prime Minister of India?

भारत के पहले उप प्रधान मंत्री कौन थे?

(A) Sri Morarji Desai
(A) श्री मोरारजी देसाई (B) Sri Jagjivan Ram
(B) श्री जगजीवन राम (C) Chaudhary Charan Singh
(C) चौधरी चरण सिंह (D) Sardar Vallabhbhai Patel
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

✅ Correct Answer: (D)

India's first Deputy Prime Minister was Sardar Vallabhbhai Patel, who served from 15 August 1947 to 15 December 1950.
Along with being the Minister of Home Affairs, he played a significant role in the unification of India by integrating over 500 princely states into the Indian Union, ensuring the country's territorial and political consolidation.

भारत के पहले उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक कार्य किया।
गृह मंत्री होने के साथ-साथ, उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करके भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश का क्षेत्रीय और राजनीतिक सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हुआ।

Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024

68

Consider the following statements:
1. The Executive Power of the Union of India is vested in the Prime Minister.
2. The Prime Minister is the ex-officio Chairman of the Civil Services Board.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री में निहित है।
2. प्रधान मंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

The executive power of the Union of India is not vested in the Prime Minister but in the President (Art. 53(1)). The Constitutional head of the executive of the Union is the President.
Article 74(1) of the Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his/her functions, act in accordance with such advice.
The Cabinet Secretariat is under the direct charge of the Prime Minister. The administrative head of the Secretariat is the Cabinet Secretary, who is also the ex-officio Chairman of the Civil Services Board. Thus, neither 1st nor 2nd statement is correct.

भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति (अनुच्छेद 53(1)) में निहित है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
संविधान का अनुच्छेद 74(1) प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधान मंत्री के प्रभार में है। सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इस प्रकार, न तो पहला और न ही दूसरा कथन सही है।

I.A.S. (Pre) 2015

69

With reference to Union Government, consider the following statements:
1. The Constitution of India provides that all Cabinet Ministers shall be compulsorily the sitting members of Lok Sabha only.
2. The Union Cabinet Secretariat operates under the direction of the Ministry of Parliamentary Affairs.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का संविधान प्रावधान करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के मौजूदा सदस्य होंगे।
2. केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर काम करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

The Council of Ministers seldom meets as a body. It is the Cabinet, an inner body within the Council, that shapes the policies of the Government. Cabinet Ministers hold the charge of key portfolios.
There is no bar on the appointment of a person from outside the legislature as a minister, but he cannot continue for more than six months unless he secures a seat in either House of the Parliament in the meantime. A minister, who is a member of one House has the right to speak and to take part in the proceedings of the other House, though he has no right to vote in the house of which he is not a member.
The Union Cabinet Secretariat is not operated under the direction of the Ministry of Parliamentary Affairs. Union Cabinet Secretariat is under the supervision of the Prime Minister's Office. Its administrative Chief is the Cabinet Secretary, who is the Ex-officio Chairman of the Civil Services Board. The cabinet secretary is the highest civil services officer of the central government. Hence both the statements are false.

मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में शायद ही कभी मिलती है। यह कैबिनेट है, परिषद के भीतर एक आंतरिक निकाय, जो सरकार की नीतियों को आकार देती है। कैबिनेट मंत्रियों के पास प्रमुख विभागों का प्रभार होता है।
विधायिका के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वह छह महीने से अधिक समय तक इस पद पर नहीं रह सकता जब तक कि वह इस बीच संसद के किसी भी सदन में सीट हासिल न कर ले। एक मंत्री, जो एक सदन का सदस्य है, को दूसरे सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उसे उस सदन में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है जिसका वह सदस्य नहीं है।
केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर काम नहीं करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधान मंत्री कार्यालय की देखरेख में है। इसके प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार के सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी होते हैं। अतः दोनों कथन असत्य हैं।

I.A.S. (Pre) 2009

70

Read the following statements related to Cabinet Committees and choose the correct option:
Statement I: Cabinet Committees are not mentioned in the constitution.
Statement II: Cabinet Committees are set up by the Prime Minister according to the time and requirements of the situation.
Statement III: If Prime Minister is the member of Committee, he may not necessarily be the Chairman of Committee.
Statement IV: Parliamentary Affairs Committee is chaired by the Prime Minister.

कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है।
कथन II: कैबिनेट समितियों की स्थापना प्रधान मंत्री द्वारा समय और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है।
कथन III: यदि प्रधान मंत्री समिति का सदस्य है, तो वह जरूरी नहीं कि समिति का अध्यक्ष हो।
कथन IV: संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है।

(A) All statements are true
(A) सभी कथन सत्य हैं (B) Statements I, II and III are true, but Statement IV is false.
(B) कथन I, II और III सत्य हैं, लेकिन कथन IV असत्य है। (C) Statements II, III and IV are true but Statement I is false.
(C) कथन II, III और IV सत्य हैं लेकिन कथन I असत्य है। (D) Statements I and II are true, but Statement III and IV are false.
(D) कथन I और II सत्य हैं, लेकिन कथन III और IV असत्य हैं।

✅ Correct Answer: (D)

Cabinet Committees are not mentioned in the Constitution. So, they are extra-constitutional bodies. Rules of Business provide for their establishment. Thus, Statement I is true.
Cabinet Committees are set up by the Prime minister according to the exigencies of the time and requirements of the situation. Thus, Statement II is true.
Cabinet Committees are mostly Chaired by the Prime Minister. Sometimes, other Cabinet Ministers, the Finance Minister or the Home Minister also acts as chairman but in case if the Prime Minister is the member of the Committee, he is necessarily the Chairman of the Committee. Thus, Statement III is false.
Cabinet Committee on Parliamentary Affairs is chaired by the Minister of Defence, not by the Prime Minister. Thus, Statement IV is false.

संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। इसलिए, वे अतिरिक्त-संवैधानिक (गैर-संवैधानिक) निकाय हैं। कार्य संचालन नियम (Rules of Business) उनकी स्थापना का प्रावधान करते हैं। इस प्रकार, कथन I सत्य है।
कैबिनेट समितियों की स्थापना प्रधान मंत्री द्वारा समय की तात्कालिकता और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। इस प्रकार, कथन II सत्य है।
कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता ज्यादातर प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है। कभी-कभी, अन्य कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं लेकिन यदि प्रधान मंत्री समिति के सदस्य हैं, तो वह अनिवार्य रूप से समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार, कथन III असत्य है।
संसदीय कार्य मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है, प्रधान मंत्री द्वारा नहीं। इस प्रकार, कथन IV असत्य है।

Chhattisgarh P.C.S.C. (Pre) 2020

71

Which one of the following Constitutional Amendments states that the total number of Ministers, including the Prime Minister in the Council of Ministers, shall not exceed fifteen percent of the total number of members of the House of the People?

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन बताता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?

(A) 90th
(A) 90वां (B) 91st
(B) 91वां (C) 92nd
(C) 92वां (D) 93rd
(D) 93वां

✅ Correct Answer: (B)

91st Constitutional Amendment Act, 2003 says that the total number of Ministers, including Prime Minister in the Council of Ministers, shall not exceed fifteen per-cent of the total number of members of the Lok Sabha.
This provision was added in Article 75(1A) through the 91st Constitutional Amendment Act, 2003.

91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
यह प्रावधान 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75(1A) में जोड़ा गया था।

I.A.S. (Pre) 2009

72

Which of the following Constitutional Amendment Acts restricted the size of the Council of Ministers to 15 percent of the total members of the Lok Sabha?

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया?

(A) 95th Constitutional Amendment Act, 2009
(A) 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009 (B) 93rd Constitutional Amendment Act, 2005
(B) 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2005 (C) 91st Constitutional Amendment Act, 2003
(C) 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 (D) 90th Constitutional Amendment Act, 2003
(D) 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपरोक्त में से कोई नहीं / उपरोक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

66th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2020

73

With reference to Union Government, consider the following statements:
1. The number of Ministries at the Centre on 15th August, 1947 was 18.
2. The number of Ministries at the Centre at present is 36.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
2. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

The number of Ministries at the Centre on 15th August, 1947 was 18. At present the number of ministries at the centre is 53.

15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में (प्रश्न पूछे जाने के समय) केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 53 है।

I.A.S. (Pre) 2009

74

The Ministry of Tribal Affairs in India was established in the year.

भारत में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।

(A) 1991
(A) 1991 (B) 1995
(B) 1995 (C) 1999
(C) 1999 (D) 2001
(D) 2001

✅ Correct Answer: (C)

The Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999 after the bifurcation of Ministry of Social Justice and Empowerment with the objective of providing a more focused approach towards the integrated socio-economic development of the Scheduled Tribes (the most underprivileged section of the Indian Society) in a coordinated and planned manner.
Before the formation of the Ministry, tribal affairs were handled by different Ministries at different points in time. The Ministry of Tribal Affairs is the Nodal Ministry for overall policy planning and coordination of programmes for development of STs.

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य समन्वित और नियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों (भारतीय समाज का सबसे वंचित वर्ग) के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना था।
मंत्रालय के गठन से पहले, विभिन्न समयों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जनजातीय मामलों को संभाला जाता था। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटी (ST) के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।

Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024

75

An Indian appointed as the Chairman of the International anti-war Organization in 1988, was –

1988 में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त एक भारतीय थे –

(A) Morarji Desai
(A) मोरारजी देसाई (B) Rajiv Gandhi
(B) राजीव गांधी (C) Narayan Desai
(C) नारायण देसाई (D) Bhulabhai Desai
(D) भूलाभाई देसाई

✅ Correct Answer: (C)

War Resisters International is an international anti-war association of more than 40 countries.
It was founded in 1921 in Bilthoven, Netherlands. It is headquartered in London, U.K.
Narayan Desai was the chairman of this organization from 1988 to 1991.

वॉर रेजिस्टर्स इंटरनेशनल 40 से अधिक देशों का एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध-विरोधी संघ है।
इसकी स्थापना 1921 में बिलथोवन, नीदरलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यू.के. में है।
नारायण देसाई 1988 से 1991 तक इस संगठन के अध्यक्ष थे।

U.P.P.C.S. (Pre) 1994

76

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.

List-I (Person)	List-II (Designation)
A. Nagender Singh	1. Chief Election Commissioner of India
B. A.N. Roy	2. President International Court of Justice
C. R.K. Trivedi	3. Chief Justice of India
D. Ashok Desai	4. Attorney-General of India

Code: A B C D

सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

सूची-I (व्यक्ति)	सूची-II (पदनाम)
A. नागेंद्र सिंह	1. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
B. ए.एन. रे	2. अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
C. आर.के. त्रिवेदी	3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
D. अशोक देसाई	4. भारत के महान्यायवादी

कूट: A B C D

(A) 1 4 2 3
(A) 1 4 2 3 (B) 2 3 1 4
(B) 2 3 1 4 (C) 1 3 2 4
(C) 1 3 2 4 (D) 2 4 1 3
(D) 2 4 1 3

✅ Correct Answer: (B)

Nagendra Singh served as the President of the International Court of Justice from 1985 to 1988.
A. N. Roy was appointed as the Chief Justice of India on April 26, 1973.
R.K. Trivedi worked as Chief Election Commissioner of India from 18 June, 1982 to 31 December, 1985.
Ashok Desai was the Attorney-General of India.

नागेंद्र सिंह ने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
ए. एन. रे को 26 अप्रैल, 1973 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
आर.के. त्रिवेदी ने 18 जून, 1982 से 31 दिसंबर, 1985 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया।
अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी थे।

I.A.S. (Pre) 2008

77

Who among the following was appointed as the first Director General of the Unique Identification Authority of India created in June, 2009?

निम्नलिखित में से किसे जून, 2009 में बनाए गए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था?

(A) Mr. Montek Singh Ahluwalia
(A) श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया (B) Mr. Nandan Nilekani
(B) श्री नंदन नीलेकणी (C) Mr. Ashok Desai
(C) श्री अशोक देसाई (D) Mr. Ram Sewak Sharma
(D) श्री राम सेवक शर्मा

✅ Correct Answer: (D)

Nandan Nilekani was the first chairman of the Unique Identification Authority of India, whereas, R.S. Sharma was its first Director General.
UIDAI was created in June, 2009. Since 12 July, 2016, the post of chairman became chief executive officer (CEO). Presently, Bhuvnesh Kumar is CEO of UIDAI.

नंदन नीलेकणी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे, जबकि आर.एस. शर्मा इसके पहले महानिदेशक थे।
UIDAI जून, 2009 में बनाया गया था। 12 जुलाई, 2016 से अध्यक्ष का पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बन गया। वर्तमान में, भुवनेश कुमार UIDAI के CEO हैं।

R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam) 2013

78

Sarosh Zaiwalla is famous as a –

सरोश ज़ईवाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं –

(A) Renowned Dramatist
(A) प्रसिद्ध नाटककार (B) Renowned wildlife Photographer
(B) प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफर (C) Renowned International Law Expert
(C) प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ (D) Renowned Handicap Surgeon
(D) प्रसिद्ध विकलांग सर्जन

✅ Correct Answer: (C)

The former member of the International Court of Arbitration of the ICC Paris (1990-2002), Sarosh Zaiwalla is a renowned law expert.
He was given India's Annual National Law Day Award by the Indian Prime Minister for his outstanding contribution in the field of International Arbitration Law.

आईसीसी पेरिस (1990-2002) के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के पूर्व सदस्य, सरोश ज़ईवाला एक प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ हैं।
उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत का वार्षिक राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार दिया गया था।

I.A.S. (Pre) 2008

79

After elections to the 18th Lok Sabha, who was appointed as the Union Minister of Textiles in the Modi government?

18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद, मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

(A) Giriraj Singh (Begusarai)
(A) गिरिराज सिंह (बेगूसराय) (B) Bhupendra Yadav (Alvar)
(B) भूपेंद्र यादव (अलवर) (C) Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh (Munger)
(C) राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) (D) Gajendra Singh Shekhawat (Jodhpur)
(D) गजेंद्र सिंह शेखावत (जोधपुर)

✅ Correct Answer: (A)

After the 18th Lok Sabha elections, Giriraj Singh was appointed as the Union Minister of Textiles in the Modi government.
It is worth noting that Giriraj Singh is a Member of Parliament (MP) from Begusarai (Bihar) in the 18th Lok Sabha.

18वीं लोकसभा चुनाव के बाद, गिरिराज सिंह को मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
गौरतलब है कि गिरिराज सिंह 18वीं लोकसभा में बेगूसराय (बिहार) से सांसद (MP) हैं।

70th B.P.S.C. Pre-2024

80

Recently who has been assigned the charge of the Ministry of Minority Affairs?

हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है?

(A) Smriti Irani
(A) स्मृति ईरानी (B) Amit Shah
(B) अमित शाह (C) Nirmala Sitharaman
(C) निर्मला सीतारमण (D) Piyush Goyal
(D) पीयूष गोयल (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

The Minister for Minority Affairs was Smriti Zubin Irani, while the minister of state minority was John Barla (during the question period).
The Ministry of Minority Affairs was carved out of the Ministry of Social Justice and Empowerment and created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the notified minority communities namely Muslim, Christian, Buddhist, Sikhs, Parsis and Jain.
The Minister for Minority Affairs at present (2025) is Kiren Rijiju.

अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी थीं, जबकि अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बरला थे (प्रश्नकाल के दौरान)।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग किया गया था और 29 जनवरी, 2006 को मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन नामक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
वर्तमान में (2025) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू हैं।

67th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2021

81

Which of the following official documents is related with India?

निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है?

(A) Green Paper
(A) ग्रीन पेपर (B) White Paper
(B) श्वेत पत्र (White Paper) (C) Yellow Book
(C) येलो बुक (D) Blue Book
(D) ब्लू बुक

✅ Correct Answer: (B)

A White Paper is an official document issued by the Government of India or by its Ministry which explains the Government policies on a particular subject and allows the Government to collect feedback before a bill is prepared.

श्वेत पत्र (White Paper) भारत सरकार या उसके मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी विशेष विषय पर सरकार की नीतियों की व्याख्या करता है और एक विधेयक तैयार होने से पहले सरकार को प्रतिक्रिया (feedback) एकत्र करने की अनुमति देता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

82

The Reorganization of Union Cabinet is based on the Report of-

केंद्रीय कैबिनेट का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है-

(A) Gopalaswami Ayyangar
(A) गोपालस्वामी अय्यंगर (B) K.M. Munshi
(B) के.एम. मुंशी (C) T.T. Krishnamachari
(C) टी.टी. कृष्णामाचारी (D) B.C. Roy
(D) बी.सी. रॉय

✅ Correct Answer: (A)

The Reorganization of the Union Cabinet is based on the Report of N. Gopalswami Ayyangar.

केंद्रीय कैबिनेट का पुनर्गठन एन. गोपालस्वामी अय्यंगर की रिपोर्ट पर आधारित है।

U.P.P.C.S. (GIC) 2010

83

Consider the following statements about the Cabinet Secretariat.
1. The Cabinet Secretariat functions directly under the Vice-President of India.
2. The administrative head of the Secretariat is the Cabinet Secretary who is also the ex-officio Chairman of the Civil Services Board.
Which of the statements/s given above is/are correct?

कैबिनेट सचिवालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. कैबिनेट सचिवालय सीधे भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है।
2. सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 Only
(A) केवल 1 (B) 2 Only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) None of the above
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

The Cabinet Secretariat functions directly under the Prime Minister.
Significantly, the administrative head of the secretariat is the cabinet secretary who is also the ex-officio chairman of the civil services board.

कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधान मंत्री के अधीन कार्य करता है।
गौरतलब है कि सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2023

84

Who is the highest Civil Services Officers of the Central Government?

केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन होता है?

(A) The Attorney General of India
(A) भारत के महान्यायवादी (B) The Cabinet Secretary
(B) कैबिनेट सचिव (C) The Home Secretary
(C) गृह सचिव (D) The Finance Secretary
(D) वित्त सचिव (E) None of the above / more than one of the above
(E) उपरोक्त में से कोई नहीं / उपरोक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

63rd B. P.S.C. (Pre) 2017

85

Which of the following is/are the function/functions of the Cabinet Secretariat?
1. Preparation of agenda for Cabinet Meetings
2. Secretariat assistance to Cabinet Committees
3. Allocation of financial resources to the Ministries
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित में से कौन सा/से कैबिनेट सचिवालय का/के कार्य है/हैं?
1. कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना
2. कैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता
3. मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 2 only
(C) केवल 1 और 2 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

The 'Cabinet Secretariat' has been given a place in the 1st Schedule of the rules made under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.
The Subjects allotted to the Secretariat are: (i) Secretariat assistance to the Cabinet and the Cabinet Committees (ii) The administration of the Rules of Business.
The Secretariat assistance provided by the Cabinet Secretariat to the Cabinet and Cabinet Committees are: 1. Convening of the meeting of the Cabinet on the orders of the Prime Minister. 2. Preparation and circulation of the agenda. 3. Circulating papers related to cases on the agenda. 4. Preparing a record of discussions taken 5. Circulation of the record after obtaining the approval of the Prime Minister. 6. Watching implementation of the decisions taken by the Cabinet.
(iii) Promotion of Inter-Ministerial Coordination. The coordination is required for removing difficulties, removing differences, overcoming delays, coordination in administrative actions and coordination of policies. (Allocation of financial resources is the function of the Ministry of Finance).

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत बनाए गए नियमों की पहली अनुसूची में 'कैबिनेट सचिवालय' को स्थान दिया गया है।
सचिवालय को आवंटित विषय हैं: (i) कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता (ii) कार्य संचालन नियमों (Rules of Business) का प्रशासन।
कैबिनेट सचिवालय द्वारा कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को प्रदान की जाने वाली सचिवालयी सहायता इस प्रकार है: 1. प्रधान मंत्री के आदेश पर कैबिनेट की बैठक बुलाना। 2. कार्यसूची (एजेंडा) तैयार करना और उसका परिपत्र करना। 3. कार्यसूची के मामलों से संबंधित कागजात परिचालित करना। 4. की गई चर्चाओं का रिकॉर्ड तैयार करना। 5. प्रधान मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड का परिपत्र करना। 6. कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
(iii) अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ावा देना। कठिनाइयों को दूर करने, मतभेदों को दूर करने, देरी को दूर करने, प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और नीतियों के समन्वय के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। (वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय का कार्य है)।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013

86

The split system in the Indian administration relates to

भारतीय प्रशासन में स्प्लिट सिस्टम (split system) किससे संबंधित है?

(A) Audit/Accounts
(A) लेखापरीक्षा (Audit)/लेखा (Accounts) (B) Union/States
(B) संघ/राज्य (C) Policy/Implementation
(C) नीति/कार्यान्वयन (D) All India Services/Central Services
(D) अखिल भारतीय सेवाएँ/केंद्रीय सेवाएँ (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

The split system in the Indian administration relates to policy/implementation.
This system is required to ensure the efficiency of policy-making and implementation.
The Ex-Secretariat system is based on these ideas so that policy implementation can be done efficiently.

भारतीय प्रशासन में स्प्लिट सिस्टम नीति/कार्यान्वयन (policy/implementation) से संबंधित है।
नीति-निर्माण और कार्यान्वयन की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रणाली आवश्यक है।
पूर्व-सचिवालय (Ex-Secretariat) प्रणाली इन्हीं विचारों पर आधारित है ताकि नीति कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक किया जा सके।

67th B.P.S.C. (Pre), 2021

87

Who is the President of the Council of Scientific and Industrial Research?

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का अध्यक्ष कौन होता है?

(A) President of India
(A) भारत के राष्ट्रपति (B) Vice-President of India
(B) भारत के उपराष्ट्रपति (C) Prime Minister of India
(C) भारत के प्रधान मंत्री (D) Union Minister of Science and Technology
(D) केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री

✅ Correct Answer: (C)

The President of the Council of Scientific and Industrial Research is the Prime Minister of India.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री होते हैं।

Uttarakhand Lower Sub. (Pre) 2010

88

Who is the head of the National Defence Committee?

राष्ट्रीय रक्षा समिति (National Defence Committee) का प्रमुख कौन होता है?

(A) Home Minister
(A) गृह मंत्री (B) Prime Minister
(B) प्रधान मंत्री (C) President
(C) राष्ट्रपति (D) Vice-President
(D) उपराष्ट्रपति

✅ Correct Answer: (B)

The National Defence Committee is headed by the Prime Minister.

राष्ट्रीय रक्षा समिति की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है।

53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011

89

In which year was the Office of the Parliamentary Secretary created first time in Independent India?

स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) का पद किस वर्ष सृजित किया गया था?

(A) 1951
(A) 1951 (B) 1952
(B) 1952 (C) 1957
(C) 1957 (D) 1962
(D) 1962

✅ Correct Answer: (B)

The Office of the Parliamentary Secretary was created in 1951. (As provided in text, note: options indicate 1952 but the exact fact refers to early formation).

संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। (आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार विकल्प B सही है)।

M.P.P.C.S. (Pre) 2018

90

Which one of the following is NOT correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है?

(A) J.L. Nehru - Shanti Van
(A) जे.एल. नेहरू - शांति वन (B) L.B. Shastri - Vijaya Ghat
(B) एल.बी. शास्त्री - विजय घाट (C) Indira Gandhi - Shakti Sthal
(C) इंदिरा गांधी - शक्ति स्थल (D) Rajiv Gandhi - Karam Bhumi
(D) राजीव गांधी - कर्म भूमि

✅ Correct Answer: (D)

Karma Bhumi (Land of Duty) is a memorial of the ninth President of India Dr. Shankar Dayal Sharma, while the name of the memorial of Rajiv Gandhi is "Veer Bhumi" (Land of Brave).

कर्म भूमि (कर्तव्य की भूमि) भारत के नौवें राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा का स्मारक है, जबकि राजीव गांधी के स्मारक का नाम "वीर भूमि" (वीरों की भूमि) है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1996

91

Who gave the slogan 'Jai Jawan, Jai Kisan?'

'जय जवान, जय किसान' का नारा किसने दिया था?

(A) J. L. Nehru
(A) जे. एल. नेहरू (B) Lal Bahadur Shastri
(B) लाल बहादुर शास्त्री (C) Chaudhari Charan Singh
(C) चौधरी चरण सिंह (D) Indira Gandhi
(D) इंदिरा गांधी

✅ Correct Answer: (B)

"Jai Jawan Jai Kisan" was a slogan given by the second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, in 1965 at a public gathering at Ramlila Maidan, Delhi.
The slogan was for the Indian Farmers and Soldiers during the Indo-Pak War.

"जय जवान जय किसान" भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा में दिया गया एक नारा था।
यह नारा भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय किसानों और सैनिकों के लिए था।

M.P. P.C.S. (Pre) 1998

The Council of Ministers

Questions 1 – 91